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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों व सदस्यों को नियमित बैठक कर लंबित मामलों को मेरिट के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी बैठकें की जाएं, जिससे जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
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